गण्डकी सरकार : वैधानिकताको मुद्दा अदालतमा, धरमरमै बित्यो तीन महिना
अदालतले दीर्घकालीन महत्व राख्ने निर्णय नगर्नू भनेका कारण सरकारलाई कार्यसम्पादनमै अप्ठेरो पारेको छ भने संख्या र वैधानिकताको निरुपण नभएकै कारण मन्त्रिपरिषद्समेत करिब ३ महिनादेखि अधुरै रहेको छ ।