अब प्रदेश र स्थानीय सरकारले जति राम्रो काम गर्छन्, त्यति धेरै बजेट पाउने व्यवस्था गरिँदैछ। हाल कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको करिब ४ प्रतिशत मात्र कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट रहेको छ। सम्बन्धित निकायले यो हिस्सा बढाएर १० प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। यसो हुँदा काम गर्ने सरकारले थप अनुदान पाउने अनुमान गरिएको छ।