निःशुल्क कानुनी सहायतामा वार्षिक १३ करोडबढी खर्च गर्दै सरकार

यही असोज २ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकमा असमर्थ पक्षलाई उपलब्ध गराइने कानुनी सहायता संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै तहबाट समन्वयात्मक ढंगबाट सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।