युटिएलले तिर्नुपर्ने बक्यौता र जरिवाना सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने, थप प्रक्रिया अघि बढ्यो
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति रद्द भएको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)ले तिर्नुपर्ने बक्यौता र सोमा लाग्ने जरिवाना सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम र सोमा लाग्ने भदौ मसान्तसम्मको थप दस्तुरसहित विभिन्न शीर्षक गरी कुल आठ अर्ब पाँच करोड […]