अर्थ मन्त्रालयको सहमति र बजेटमा समावेश बिनै स्थानीय तहद्वारा ऋण परिचालन : वित्त आयोग प्रतिवेदन

काठमाडौं । केही स्थानीय तहले वार्षिक बजेटमा समावेश नगरीकनै तथा नेपाल सरकारको स्वीकृतिसमेत नलिई नगर विकास कोषबाट आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जनाएको छ । संघिय संसद् राष्ट्रियसभामा यही असोज १२ गते प्रस्तुत भएको आयोगको आठौं वार्षिक प्रतिवेदन २०८३ अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा १७ वटा पालिकाले नगर विकास […]