कार्यान्वयनमा रावल आयोगको प्रतिवेदन, ३०२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा
Full story
The government has begun implementing the 2052 report of the Rawal Commission, which examines and protects government and public land. Under the implementation, 302 ropani of land in Kathmandu Metropolitan City wards 4, 5, 8, 9, 10, 12 and 29 has been registered in the government's name. The commission is the high-level body for investigating and protecting government and public land.
१३ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२ लाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ को ३०२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री […]