१ मंसिरदेखि मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन, सरकार पछि नहट्ने, स्थानीय निकायको शंका

मंसिर आउन डेढ महिना मात्रै बाँकी रहँदा तीन वटै तहका सरकारबीच सघन समन्वय हुन नसके यो ऐन फेरि पनि कागजमै सीमित हुने वा बजारमा अनावश्यक द्वन्द्व सिर्जना हुने जोखिम छ ।