विपद् प्रभावितका लागि कानुन संशोधन गर्न ‘फास्ट ट्र्याक’ अपनाइने

उनले भने, ‘हाल बेपत्ता नागरिकको मृत्यु घोषणा तथा मृत्यु दर्ता गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्था पर्याप्त नभएकाले गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सम्बन्धित ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यसलाई आवश्यकताअनुसार फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउने तयारीमा छौँ ।’