कम्पनीको बक्यौता जरिबाना छुटको म्याद पुस मसान्तसम्म थप
Full story
The government has extended until the end of Poush the deadline for companies that have long failed to submit annual details and are still in the deregistration process to update their records with a fine waiver. The previous deadline was the end of Kartik, and it has now been extended by two months. The notice was reported from Kathmandu on 19 Kartik.
१९ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा खारेजी प्रक्रियामा जान बाँकी रहेका कम्पनीलाई जरिबाना छुटसहित विवरण अद्यावधिक गर्ने समयसीमा आगामी पुस मसान्तसम्म थप गरेको छ । यसअघि कात्तिक मसान्तसम्म तोकिएको समयसीमा दुई महिना थप गरिएको हो । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको नियमानुसार लाग्ने कर, शुल्क तथा दस्तुर […]